पुरोगामी मधुमेहाचे मधुर भंडार !

@#😈😈😈😈😈😈😈😈#@

      *पुरोगामी मधुमेहाचे "मधुर भंडार"*

             *डॉ अनिल पावशेकर*

***********************************

प्रसिद्ध सिनेनिर्माते, दिग्दर्शक आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते मधुर भांडारकर यांचा इंदू सरकार हा चित्रपट प्रदर्शनापुर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून काँग्रेसने या चित्रपटावर बंदीची मागणी केलेली आहे. चित्रपट आणि विवाद आपल्याकडे नित्याचेच आहे तरीपण आणिबाणी सारख्या वादग्रस्त विषयावर आधारित या चित्रपटाला होणारा प्रखर विरोध पाहता राजकीय वातावरण परत एकदा ढवळून निघण्याची चिन्हे दिसत आहे. अर्थातच श्रीमती इंदीराजी आणि आणिबाणी सारखे संवेदनशील विषय असल्याने काँग्रेसचा या चित्रपटाला होणारा विरोध स्वाभाविक आहे. स्वतः मधुर भांडारकरांनी हा चित्रपट ७०% काल्पनिक तर केवळ ३०% सत्यघटनेवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे तरीपण यामुळे विरोधकांचे समाधान झाले नसून हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. 

४८ वर्षीय मधुर भांडारकर हे सिनेजगतात एक चर्चित नाव असून त्यांचे चित्रपट बऱ्यापैकी गाजलेले आहेत. चांदणी बार (२००१), पेज थ्री (२००५), ट्राफीक सिग्नल (२००७), फॅशन (२००८) इ. यापैकी ट्राफीक सिग्नल या चित्रपटाला सर्वश्रेष्ठ निर्देशकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे.  राजकीय, सामाजिक आणि ज्वलंत विषय चित्रपटातून योग्यप्रकारे हाताळण्यात मधुर भांडारकर पटाईत आहेत. यामुळेच या चित्रपटाचे रसिकांना आकर्षण आहे.

आणिबाणी बद्दल बोलायचेच झाले तर निश्चितच हा काळ भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात काळाकुट्ट भाग ठरतो.राजकारणात सत्ता सांभाळतांना काही अप्रिय निर्णय घ्यावेच लागतात,, अर्थातच तत्कालीन परिस्थितीवर सुद्धा बरेच काही अवलंबून असते. श्री राजनारायन यांनी १९७१ ला रायबरेली इथून श्रीमती इंदीराजींविरूद्ध पराभूत होताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या केसमध्ये मतदारांना आमिष देणे, सरकारी मशीनरीचा दुरुपयोग करणे, सरकारी संस्थानांचा गैरवापर करणे यासहीत तब्बल १४ आरोप श्रीमती इंदीराजींवर ठेवण्यात आले.अखेर १२जून १९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती श्री जगमोहन सिन्हा यांनी श्रीमती इंदीराजींना दोषी ठरवत त्यांना सहा वर्षांकरीता पदापासून बेदखल केले.

 २५ जून १९७५ ला सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त निकाल कायम ठेवला परंतु श्रीमती इंदीराजींना पंतप्रधान पदी राहण्याची परवानगी दिली. अर्थातच यामुळे श्री जयप्रकाश नारायण यांनी विरोध दर्शवत २५ जून १९७५ ला श्रीमती इंदीराजींच्या राजिनाम्याची मागणी करत देशव्यापी प्रदर्शनाची हाक दिली. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी अखेर श्रीमती इंदीराजींनी तत्कालीन राष्ट्रपती मा. फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याद्वारे संविधान कलम ३५२ अंतर्गत आणिबाणी जाहीर केली. यामुळे देशभरात एकच गदारोळ उडाला. निवडणूका रद्द करण्यात आल्या, विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले, नागरिकांना मौलीक अधिकारापासून वंचित व्हावे लागले तर प्रेसवर अमर्याद बंधने आली. याचकाळात श्री संजय गांधी यांनी नसबंदी अभियान केल्याने एकच हल्लाकल्लोळ माजला. अखेर २१ महिन्याचा कालावधी घेऊन हा काळा अध्याय बंद झाला.

खरेतर श्रीमती इंदीराजींचे भारतीय राजकारणात अमुल्य योगदान आहे. देशासाठी त्यांनी दिलेल्या बलिदानाला तोड नाही. कणखर बाणा, प्रचंड आत्मविश्वास, लढाऊ वृत्ती आणि आपल्या पोलादी नेतृत्वाने त्यांनी विरोधकांना सहज नमवले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांची चांगली ओळख होती. विकसनशील राष्ट्रांच्या अलिप्त चळवळीत त्या अग्रेसर होत्या. त्यांचा दरारा एवढा होता की त्याकाळी इंदीरा इज इंडीया असे हमखास म्हटले जायचे. संपूर्ण भारतात त्या तुफान लोकप्रिय होत्या. अशाप्रकारे या वादळी व्यक्तिरेखेवर चित्रपट म्हणजे येऱ्यागबाळ्याचे काम नव्ह परंतु मधुर भांडारकर यांनी हे शिवधनुष्य पेलण्याचा प्रयत्न केला. 

आता प्रश्न असा आहे की कला,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि भाषणस्वतंत्रतेच्या मर्यादा कोण आणि कशा ठरवणार? याबाबतीत आपले नेहमीचे पुरोगामी दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. माय नेम इज खान या चित्रपटाला शिवसेनेने विरोध करताच तमाम पुरोगामी मंडळी शाहरुख खानच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरली. बाॅलीवुडमधले तमाम धुरंधर शिवसेनेचा विरोध झुगारून आंगठे आणि चिमटे दाखवत चित्रपट पहायला गर्दी करू लागली होती. एवढेच काय तर पुरोगामीत्वाच्या बाबतीत हम भी कुछ कम नही  हे दाखविण्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारचे गृहमंत्री आपल्या पोलिसांच्या प्रचंड फौजफाटेसह चित्रपटाला हजर होतेच. मिडीयात तर शाहरूख खानचा अखंड जप यानिमित्ताने बघायला मिळाला. मग प्रश्न असा पडतो की हाच न्याय इंदू सरकारला का नाही? ढोंगी पुरोगाम्यांच्या  अशाच दुटप्पी वागण्याचा फटका शिक्षणाच्या आयचा घो, गुलाम ए मुस्तफा, बाजीराव मस्तानी सारख्या चित्रपटांना बसला.

 याऊलट कोणीच बंदीची मागणीसुद्धा केली नसतांना व्हॅटीकन नाराज होऊ नये म्हणून तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दा विंची कोड नावाच्या परदेशी चित्रपटाला भारतात प्रदर्शनाची परवानगी दिली नव्हती. राणी पद्मावती चे शुटींग करनी सेनेने उधळताच तमाम ढोंगी पुरोगाम्यांना असहिष्णुतेच्या भयंकर उलट्या व्हायला लागल्या होत्या. पुरस्कार वापसीचे नाट्यप्रयोग याच काळात केले गेले. गुलाम अलीच्या कार्यक्रमाला विरोध करणारे कलेचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मारेकरी ठरतात तर आता विरोध करणाऱ्यांना काय म्हणावे हा प्रश्नच आहे. गुलाम अलीच्या मैफिलीत बेधुंद होणारे,,हाच गुलाम अली पाकिस्तानात गेल्यावर आपले खरे रुप दाखवतो तेव्हा आपले ढोंगी पुरोगामी अचानक बेपत्ता होतात.  पाकिस्तानी गायक, कलाकारांना विरोध करणारे मानवतेचे दुश्मन ठरतात परंतु हीच मंडळी पाकिस्तानमध्ये जाऊन भारताविरुद्ध विषवमन करतात.

अर्थातच कोणत्याही व्यक्ती, घटना किंवा परिस्थितीचे विकृत सादरीकरण निंदनीय आहेच. कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगार किंवा अपराध्यांचे उदात्तीकरण नकोच.आमिर खानच्या पी के या चित्रपटात हिंदूंची आणि देवीदेवतांची येथेच्छ निंदानालस्ती करण्यात आली परंतु ही कला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची निर्मिती होती. एम एफ हुसेन हिंदू देवीदेवतांची नग्न छायाचित्रे काढतो तो कलेचा अविष्कार असतो. तर सलमान रश्दीच्या काही पुस्तकांवर बंदी घालून आणि बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन जीव मुठीत घेऊन जगतांना आपण आपली धर्मनिरपेक्ष परंपरा जपतो.  

आतंकवादाला धर्म आणि रंग नसतो पण याच ढोंगी पुरोगामी आणि त्यांच्या वामपंथीय कंपूने भगवा दहशतवाद, हिंदू आतंकवादी, हिंदू जासूस सारखे शब्द प्रयोग चलनात आणले. अर्थातच जनतेला यातला फोलपणा लक्षात यायला वेळ लागला नाही. म्हणूनच पुरोगामीत्वाचा मधुमेह झालेल्यांना भांडारकरचा हा मधुर डोज कितपत सहन होते हे पाहणे रंजक ठरेल.  माय नेम इज खानला एक न्याय आणि इंदू सरकारला वेगळा न्याय हा कायद्याच्या कोणत्या कसोटीत बसतो हे ढोंगी पुरोगाम्यांनी स्पष्ट करणे गरजेचं आहे. 

**********************************

दि. १९ जुलै २०१७

डॉ अनिल पावशेकर, नागपूर

मो. ९८२२९३९२८७

anilpawshekar159@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++