आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं

      "आदमी" हुँ "आदमीसे" प्यार करता हुँ

*************************************

सध्या आपल्याकडील न्यायालये तुफान फॉर्मात असुन कित्येक संवेदनशील, नाजूक आणि हळुवार विषयांवर बिनधास्त, सडेतोड निकाल देत आहेत. मग ते महामार्ग मद्यविक्री असो की ट्रिपल तलाक किंवा आत्ताचे समलैंगिक प्रकरण. अनेक वर्षापासून रेंगाळत पडलेल्या समलैंगिक सारख्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने डॅशींग निर्णय देताच भारतासारख्या परंपरा आणि रुढीवादी देशात प्रचंड खळबळ माजलेली आहे.  सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सर्वोच्च असल्याने सर्वांना तो आवडेलच अशातला भाग नाही मात्र कोर्टाचे निर्णय हे आवडीनिवडीनुसार नसुन सर्वांना न्याय आणि समानतेच्या धर्तीवर असल्याने तो स्विकारणे अपरिहार्य आहे. अर्थातच या निर्णयाचे संमिश्र स्वागत झाले असून समलैंगिक गट तर गे गे रे गे गे , गे रे सायबा प्यार मे सौदा नही म्हणत आनंदात न्हाऊन निघाला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या निर्णयाने मिडीयात आनंदाला उधाण आले असुन सर्वात जास्त फायदा मिडीया वर्गाचा तर झाला नाहीना अशी शंका येते.

खरेतर लैंगिकता हा विषय इतका जटिल आणि अगम्य आहे की प्रत्येक व्यक्तीपरत्वे त्याला विभिन्न कंगोरे आहेत. मात्र जगात सध्यातरी हेट्रोसेक्स्युअल बिरादरीचा दबदबा असल्याने समलैंगिक मंडळींची प्रचंड कुचंबणा होत होती. किंबहुना समलैंगिकता हा विषयच कुत्सितपणे, विनोदाने किंवा टिंगलटवाळी करण्यापलीकडे कोणी बघतच नव्हते. अखेर कित्येक वर्षाच्या न्यायालयीन लढाईला यश आले आणि खुद्द न्यायालयानेच आता समलैंगिकतेचे ३७७ कलम अंशतः रद्दबातल ठरवले आहे. पुरुषांसाठी गे तर महिलांसाठी लेस्बियन अशी हेटाळणी यापुढे जिकरीचे ठरले असुन सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात समलैंगिकता हा गुन्हा नसून जुनी विचारधारा बदलणे गरजेचे असल्याचे नमूद केलेले आहे. सोबतच प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार असून आपल्या मर्जीने जगता आले पाहिजे तसेच अशा व्यक्तींवर बहिष्कार घालणे चुकीचे असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय  प्रत्येक गोष्ट बहुमताने ठरवता येत नसून कोर्ट कोणासोबतही भेदभाव होऊ देणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.

सध्यातरी या निर्णयाने भविष्यात काय फायदेतोटे होतील हे सांगणे कठीण असले तरी आपल्याकडे अशा संबंधांना मान, सम्मान आणि किती स्थान आहे हे ठरवणे धाडसाचे ठरेल. विदेशात मात्र अशा चळवळी केंव्हाच्याच सुरू झाल्या असून समलैंगिक व्यक्तींना आपले हक्क, न्याय आणि कायद्याबाबत जागरुकता बऱ्याच प्रमाणात आढळून येते. मात्र सौदी अरेबिया, इराण, येमेन, सोमालिया, नाईजेरीया आणि सुदान आदी देशात समलैंगिकतेसाठी मृत्यु दंडाची शिक्षा आहे. 

आपल्याकडे स्त्री पुरुष संबंध किंवा विवाह हे नैसर्गिकरित्या संतानोत्पत्तीसाठी मानले जात असल्याने समलैंगिक संबंध प्रचलित समाजरचनेला अडचणीचे ठरू शकतात. शिवाय पुढे चालून वंशवृद्धी, दैवऋण, पित्रुऋण सारख्या भावनिक बाबींचा गुंता वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे. भविष्यात समलैंगिकांचे विवाह व्हायला लागल्यास संतानोत्पत्ती, दत्तकविधान, टेस्टट्युब बेबी, सरोगसी किंवा क्लोनिंग सारखे विषय हाताबाहेर जाऊ शकतात.  समलैंगिकांना मान्यता देणारा भारत हा १२७ वा देश ठरला असून ०६ सप्टेंबर हा दिवस  समलैंगिकांसाठी "लैंगिक स्वतंत्रता दिन" नक्कीच ठरू शकतो.

शेवटी सुप्रीम कोर्टाने जरी समलैंगिकतेला मान्यता दिली असली तरी आपला समाज खरोखरच अशा संबंधांना कितपत स्विकारेल ही शंकाच आहे. शिवाय अशा संबंधांमुळे सामाजिक तानाबाना विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. आता कुणी कोणाला लंगोटी यार किंवा जीवलग मित्र म्हटले तर लगेच संशयकल्लोळ निर्माण होणार. मुख्य म्हणजे यापुढे लग्नाच्या वेळी सुन म्हणून एखादा मुलगा अथवा जावई म्हणून एखादी मुलगी पण येण्याची शक्यता राहू शकते. 

संशोधकांनी समलैंगिकतेसाठी जेनेटिक, हार्मोनल, आणि आजुबाजूच्या वातावरणाला जरी जबाबदार धरले असले तरी यात स्वीकृती किती आणि विकृती किती हा प्रश्न उरतोच. हिंदू धर्मात कुठेच समलैंगिकतेला खतपाणी, समर्थन किंवा उत्तेजना दिलेली नाही तर इस्लाममध्ये असे संबंध हराम असुन त्याकरिता दंडाची तरतूद आहे. यापुढे कोणी मित्र किंवा मैत्रिणी गळ्यात गळा टाकून दिसताच कही यें वो तो नही? म्हणून भुवया उंचावल्या जातील. किंवा एखाद्याने आदमी हुँ आदमीसे प्यार करता हुँ म्हटल्यावर संशय व्यक्त करता येणार नाही. काहीही असो जवळपास दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या समलैंगिकांत सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने अच्छे दिन आले असून इतरांसाठी मात्र कही खुशी कही गम सारखी स्थिती निर्माण झालेली आहे. 

**************************************

दि. ०७ सप्टेंबर २०१८

डॉ अनिल पावशेकर

मो. 9822939287

anilpawshekar159@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++