चोरी चोरी, चुपके चुपके

             चोरी चोरी चुपके चुपके

**************************************

एखाद्या व्यक्तीला मारणे सोपे असते परंतु एखाद्या विचाराला संपवणे फारच कठीण असते. अगदी काही दशकापुर्वी आचार्य रजनीश यांनी संभोगातून समाधीकडे चा सिद्धांत मांडून लैंगिक स्वातंत्र्याचे बीजारोपण केले होते. कालापरत्वे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले मात्र हाच विचार "अपडेटेड व्हर्जन"च्या रुपात आजही आपणास बघायला मिळतो. मग ते लिव्ह इन रिलेशनशिप असो की समलैंगिक संबंध असो किंवा अगदी कालपरवाचे भजनसे प्रजननतक चा 'अनुप' प्रयोग असो. समाजातील "हार्मोनी" भलेही या "हार्मोनियम" वाल्यांनी धोक्यात आणली असली तरीही ३७७ ते ४९७ कलमाखाली सैराट झालेली लैंगिक एक्सप्रेस समाजाला आणखी कोणत्या निचतम पातळीवर घेऊन जाईल हे सांगणे आत्तातरी कठीणच आहे. 

जणुकाही देशातील बेरोजगारी, महागाई, स्त्रीयांवरील अत्याचार, पेट्रोलियम पदार्थांच्या भरमसाठ किमती, भारत पाक संबंध, सैनिकांच्या नित्यनेमाने होणारा अमानुष हत्या किंवा शेतकरी आत्महत्या हे विषय गौण झाल्यासारखे लैंगिक विषयात जे ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय धडाक्यात येत आहे ते पाहता २०१८ हे वर्ष "लैंगिक स्वतंत्रता वर्ष" म्हणून साजरे करायला हरकत नसावी. नोटबंदी, हवाईबंदी, महामार्ग मद्यविक्रीबंदी, बीएसथ्री वाहनबंदी आणि ट्रिपल तलाक बंदी या बंदीपर्वातून समाजमन पुरेसे सावरलेले नसतांना मा. न्यायालयाने कलम ३७७ आणि ४९७ बाबतचे स्वतंत्र निर्णय देताच प्रचंड खळबळ माजलेली आहे. मा. न्यायालयाचे हे निर्णय समाजाला "पटो अथवा न पटो" मात्र गल्लीबोळात "पटवापटवीचे" ग्रुहउद्योग करणाऱ्यांना नक्कीच "अच्छे दिन" आल्याची भावना यामुळे येत असणार. 

झाले काय तर १५८ वर्षे जुन्या ४९७ या कलमाला घटनाबाह्य ठरवत मा. न्यायालयाने आता व्याभिचाराला आरोपमुक्त केले असून महिलांची  इच्छा, सम्मान, समानता आणि अधिकार सर्वोपरी असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र व्याभिचार हा घटस्फोटासाठी एक कारण किंवा जोडीदाराने आत्महत्या केली तर तो एक गुन्हा ठरू शकतो असे मत नोंदवले आहेत. आपला परंपरा, रूढीवादी समाज, संस्कार, संस्कृती आणि आपसातील नात्यांची नाजूक गुंतागुंत पाहता या निर्णयाने हसावे की रडावे हेच समजत नाही.

 मुळातच आपल्याकडे विवाहसंस्था ह्या लैंगिक गरजेवर आधारित असून यामुळे "लैंगिक उपासमार" होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. एवढेच नव्हे तर परस्त्रीला मातेसमान मानन्याची प्रथा आहे. मात्र या निर्णयाने स्त्री ही क्षणाची पत्नी असून अनंतकाळची माता आहे हा विचार बदलून व्याभिचाराचा दुर्विचार बोकाळण्याचीच भिती आहे. कारण स्वातंत्र्य हे स्वैराचारात कधी रुपांतरीत होईल हे जरी सांगता येत नसले तरी "उडे दिल बेफिक्रे" आणि "रंगीले रतन" मंडळींना यापुढे अनायसे रान मोकळे होईल आणि हिच मंडळी मौका मौका करत दिन दुगुणा रात चौगुणा करण्यात मशगुल होतील.

खरेतर व्याभिचार नक्की का केला जातो याचा अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचं आहे अन्यथा यावर आपण उपाय शोधू शकणार नाही. याचे काही प्रमुख ठोकताळे आपण मांडू शकतो. आपल्याकडे पुर्वी बालविवाहाची प्रथा होती, आता जरी ती मोडीत निघाली असली तरी कमी, कोवळ्या वयात लग्न झाल्याने तारुण्यसुलभ वयात अनायास येणाऱ्या जबाबदारीने कुठेतरी कोंडमारा होतो. अयोग्य व्यक्तीशी विवाह होणे हेसुद्धा याला कारणीभूत आहे. अपघात, म्रुत्यु, बेरोजगारी, आर्थिक चणचण किंवा आयुष्यात अचानक होणारे बदल जे योग्यप्रकारे हाताळू शकत नाही ते या प्रकाराला बळी पडू शकतात. 

लग्नानंतर अपत्य होताच स्त्री ही माता तर पुरुष पिता होऊन जातो. माता बाळाच्या संगोपणात  व्यस्त होताच पुरुषाला आपले "डिमोशन" झाल्याची भावना येते. बरेचदा पती आणि पत्नीत वैचारिक भिन्नता संबंधात मारक ठरते तर कधीकधी प्रत्येकाचे आयुष्यात टारगेट (लक्ष्य) वेगवेगळे असल्याने संवाद कधी विसंवादात रुपांतरीत होते हे कळतच नाही. बरेचदा पतीपत्नीत एखाद्या मुद्द्यावर सहमती होत नाही आणि मुद्दावरून गुद्द्यावर यायला वेळ लागत नाही. कधीकधी घरदार, मुलबाळ, नौकरी आणि करिअर याचा गुंता न सुटल्याने दुरावा वाढतच जातो.  पतीपत्नीत एकमेकांच्या आवडीनिवडी योग्य प्रकारे सांभाळल्या गेल्या नाही तर एखादा अनाहुत यात नक्की एंट्री मारू शकतो. बरेचदा जोडीदाराकडून अवास्तव अपेक्षा, थ्रील, नावीन्य न अनुभवता आल्याने आयुष्य बोअरिंग होत जात. यातच मग आर्थिक अडचण असली तर पुरवठा करणारे देवदुतासमान भासतात आणि आयुष्याची घसरण चालू होते. आजच्या काळात काहीही करुन कसेही करुन वर जायचे वेड असल्याने "वर्क आणि वर्कलोड" कमी करण्यासाठी व्याभिचाराचा लिफ्ट सारखा उपयोग होतांना दिसतो.

वास्तविकतः पाप हे क्षणभर हसवते, जिवनभर रडवते हे कितीही सत्य असले तरी कामातुरानां न भयं न लज्जा हे कसे विसरता येईल? जवळपास प्रत्येक धर्मात व्याभिचाराला अजिबात थारा नसून आताचे निर्णय समाजमन कसेकाय पचवतो हे येणारा काळच सांगू शकतो. व्याभिचार हा आता गुन्हा नसला तरी पिडीतांनी काय करायचे, कुठे न्याय मागायचा? शिवाय समाजातली नैतिकता विस्कळीत होण्याची जबाबदारी कोण घेणार हे प्रश्न अनुत्तरितच राहणार. 

खरोखरच लैंगिकता हा विषय धरल तर चावते, सोडल तर पळते असा आहे. सामाजिक समस्यांसोबतच औरस, अनौरस, लैंगिक रोग, मुलाबाळांची आबाळ होणे, मानसिक तणाव, आयुष्यभर अपराध्याची भावना किंवा भिती यासारखे दुष्परिणाम सुद्धा समाजाला भोगावे लागतील. मुख्य म्हणजे व्याभिचार मान्यताप्राप्त झाल्याने फादर्स डे ला काही अर्थच उरणार नाही.

 पती पत्नीचे विश्वासावर आधारित नाते संपल्यात जमा होईल. शिवाय व्याभिचाराच्या आवक जावकची कुठेही नोंद होत नसल्याने "जिओ नेटवर्क" पेक्षाही हा उपक्रम आणखी झपाट्याने पसरू शकतो. शंका कुशंकेने आधीच कित्येक संसारांची राखरांगोळी झाली असतांना हे फुकटचे दुखणे नक्कीच समाजाला तापदायक ठरू शकते. एकमेकांपासून दुर राहणाऱ्या जोडीदाराची यामुळे धाकधुक आणखी वाढली असणार आणि भविष्यात गल्लोगल्ली डीएनए टेस्टची दुकाने लागल्यास नवल वाटणार नाही.

 

लैंगिक समानतेच्या नावाखाली आणखी कायकाय थेरं बघायला मिळतील याची आता शंकाच वाटते. यापुढे समाजात व्याभिचार बोकाळण्याची शक्यता वाढली असून अनैतिकतेला कायद्याचे नैतिक कोंदण लाभल्याने गर्व से कहो हम व्याभिचारी है म्हणनाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. अमेरिकेत कित्येक राज्यात, युरोप, लॅटीन अमेरिका, ऑस्ट्रेलीया, दक्षिण कोरीया, जपान सारख्या देशात  व्याभिचार हा गुन्हा नाही तर सौदी, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराण, कुवैत, मालदीव, मोरोक्को, ओमान, युएई, सुदान कतार आदी देशात गंभीर गुन्हा आहे. 

पतझड, सावन, वसंत, बहार,,,, पाचवा मौसम प्यार जरी असले तरी शारीरिक आकर्षणाला कुठेतरी अंकुश, आवर किंवा नियंत्रण असणे निकोप समाजासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पतीपत्नीत संवादाचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. एकमेकांना वेळ देणे, विचारांची देवाणघेवाण करणे एकदुसऱ्याचे ऐकून घेणे, काळजी घेणे म्हणजेच भावनिक जवळ असणे खुप गरजेचं आहे अन्यथा व्याभिचाराचा राक्षस कधीही डोकाऊ शकतो. अशावेळी राणाजी मुझको माफ करना, गलती म्हारे से हो गई म्हणून काम चालणार नाही. 

प्रत्येक सामाजिक प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयाने द्यावी अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. भावनिक, नैतिक गुंता कायद्याच्या कसोटीवर नेहमीच कसाकाय सोडवणार. शेवटी न्यायालयाने निर्णय दिला आहे,,,न्याय काय असायला पाहिजे, काय योग्य काय अयोग्य हे प्रत्येकाने आपापल्या परीने ठरवायला पाहिजे. प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाच्या अधीन राहून समाजसुद्धा आपली नैतिक जबाबदारी टाळू शकत नाही. 

**************************************

दि. २८ सप्टेंबर २०१८

डॉ अनिल पावशेकर

मो. 9822939287

anilpawshekar159@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++